फलटणमध्ये शाळा मध्ये चालविणाऱ्या जाणाऱ्या अकॅडमी सात दिवसात बंद न केल्यास गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा कामगार संघर्ष संघटनेचा इशारा

 फलटण – फलटणमध्ये काहीजण शाळांमध्ये अकॅडमी कोचिंग सेंटर चालवत असून भारतीय संविधान कलम 21 अ व कोचिंग सेंटर बोर्ड नियमावली भंग करणाऱ्या शाळांवर कारवाई न केल्यास गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयाला टाळा ठोकण्याचा इशारा कामगार संघर्ष संघटनेने दिला आहे.या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई)व ssc त्यांच्या सर्व संलग्न शाळांना त्यांच्या परिसरात कोचिंग सेंटर्स चालवण्यास मनाई करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. शाळांमध्ये विशेष वर्गांच्या बहाण्याने चालवल्या जाणाऱ्या कोचिंग सेंटर्सवर बोर्डाने कडक टीका केली आहे. सहसा, हे वर्ग शाळेच्या समांतर चालवले जातात आणि काही एकात्मिक अभ्यासक्रम चालवले जातात. अशी केंद्रे विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक आणि बोर्ड परीक्षेत उच्च गुण मिळवून देण्याच्या नावाखाली आकर्षित करतात परंतु ते चालवताना शालेय शिक्षण प्रक्रियेतही व्यत्यय आणतात. अनेक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर बोर्डाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे आणि त्यांच्याशी संलग्न शाळांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

कोचिंग सेंटर्सचे कामकाज तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश हे आहेत. त्याचबरोबर बोर्डाने संलग्न शाळांना शाळेमध्ये शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक क्रियाकलाप बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर शाळांनी त्यांचे पालन केले नाही तर त्यांना कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सीबीएसई उपनियमांमध्ये डिफॉल्टर्स संस्थांना दंड आकारण्याच्या मुद्द्यावर स्पष्ट उल्लेख आहे.

शाळेच्या कॅम्पसमध्ये चालणारे कोचिंग क्लासेस वर्गातील क्रियाकलाप आणि शाळेच्या सजावटीत अडथळा आणतात हे सिद्ध झाले आहे. विद्यार्थ्यांना दोन्हीमध्ये संतुलन राखणे कठीण जाते आणि एक दुसऱ्याच्या खर्चावर येते. या परिस्थितीत अभ्यासक्रमेतर उपक्रमांना मोठा फटका बसतो. हे स्पष्ट आहे की बोर्ड शिक्षकांना खाजगी शिकवण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देत नाही आणि कोचिंग संस्थांशी संबंध ठेवणे हे खाजगी शिकवण्या देण्यासारखेच आहे.तरी सुद्धा फलटण शहरातील अनेक शाळा नियमबाह्य काम करताना दिसत आहे तरी बोळ्याने दूध पिणारे गट शिक्षण अधिकारी हे अकॅडमी व शाळे कडून मलाई घेतात का हा संभ्रम निर्माण झाला आहे त्यामुळे राजरोस शिक्षणाबाबत ची नियमावली  तुडवली जातं आहे हे भारतीय कलम 21 अ मध्ये 1ली ते 10 वी पर्यंतच्या विध्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचे म्हणले आहे तरी सुद्धा हे शिक्षण संस्थे वाले मनमानी करत शिक्षणाच्या नावा खाली जोगवा मागत आहेत हे येत्या 7 दिवसात थांबले नाही तर गट शिक्षण अधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकणार कामगार संघर्ष संघटना सनी घनशाम काकडे महादेव गायकवाड अमर झेंडे सुरज भैलुमे अतिश कांबळे प्रकाश मोरे साहिल काकडे यांनी दिला आहे.