जीव गेला तरी बेहत्तर, पण सफाई कामगारांना त्यांचा हक्क मिळवून देणारचं! कामगार नेते सुधाकर पणिकरांचा एल्गार,१६ जूनपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा 

पुणे (प्रतिनिधी) :-सातारा जिल्हा रुग्णालयात सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या कामगारांना शासन नियमानुसार पुणे येथे जिल्हा अंतर्गत बदली मिळावी. तसेच त्यांना लाडपागे समितीच्या शिफारशीनुसार सर्व लाभ त्वरीत मिळावेत आणि त्यांच्या सर्व मागण्यांचा शासनाने सकारात्मक विचार करून त्या सर्व मागण्यांची लवकरात लवकर पूर्तता करावी अन्यथा राज्य सरकारची आमच्याशी गाठ आहे. याद राखा, जीव गेला तरी बेहत्तर, पण सफाई कामगारांना त्यांचा हक्क मिळवून देणारचं! अशा कडक शब्दात अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस संघटनेचे राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री, कामगार नेते सुधाकर पणिकर यांनी राज्य सरकारचा खरपूस समाचार घेत एल्गार पुकारला. 

पुणे शहरातील पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्र परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शाखाध्यक्ष विकी खोकर, उपाध्यक्ष प्रेम सुनसुना, सचिव संदीप वाघेला यांच्यासह कामगार नेते, संघटनेचे पदाधिकारी व सफाई कामगार आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी पत्र परिषदेचे औचित्य साधून संबंधित सफाई कामगारांची कैफियत आणि मागण्यांचे निवेदन देखील निर्देशनास आणून दिले. तसेच राज्य सरकारने सफाई कामगारांना त्यांचे हक्क, अधिकार आणि लाभ वेळेवर दिले नाही, तर येत्या १६ जूनपासून संचालक आरोग्य सेवा यांच्या कार्यालया बाहेर बेमुदत काम बंद करणार असल्याचा सज्जड इशारा दिला आहे. 

पुढे बोलताना पणिकर म्हणाले की, येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालय अंतर्गत सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना वारसदार किंवा वारसा हक्काने सेवेत समाविष्ट करून घेणेबाबत लाडपागे समितीने सरकारकडे शिफारस केली होती. मात्र, त्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष करून संबंधित कार्यालयाने २००३ पासून सफाई कामगार हे पद वेळेवर सेवेमध्ये समाविष्ट केले नाही. याविषयी कामगारांच्या कुटुंबीयांनी वेळोवेळी विचारणा करूनही त्या कार्यालयाने कोणतीही दखल घेतली नाही. उलट, मनमानी पद्धतीने कंत्राटी कामगार भरती करून वारसा हक्काने कामगार ठरणाऱ्या सर्वांवर अन्याय केला. त्यामुळे अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस संघटनेने आवाज उठवला.‌ शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परिणामी, आरोग्य विभाग आयुक्त व सहसंचालक यांनी २०१७ साली सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना वारसा हक्काने सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचे आदेश दिले. तसेच त्या सर्वांची सातारा येथे तात्पुरती सेवा सुरू करावी आणि नंतर तीन वर्षांनी त्यांची जिल्हा अंतर्गत बदली करून द्यावी, असेही निर्देश दिले होते. मात्र, संबंधित कार्यालयाने त्या निर्देशांनाही केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे सातारा येथे सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या बांधवांना मोठे अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय, संबंधित कार्यालय जाणून बुजून त्रास देत आहे. तसेच त्यांना आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी दररोज पुणे ते सातारा असेही लपाटे मारावे लागत आहे. त्यामुळे सर्व कामगार वैतागले असून त्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. 

आरोग्य आयुक्त व संचालक यांच्या आदेशानुसार २०१८ साली सातारा येथील जिल्हा रुग्णालयात सफाई कामगार म्हणून सेवेत घेतलेल्या कामगारांना तीन वर्षानंतर जिल्हाअंतर्गत बदली मिळणे बंधनकारक होते. तरीही, सहा वर्षानंतरही त्याची दखल घेतली जात नाही. उलट, त्यांच्या अधिकारात न येणारी अनेक कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जातात. अनेकदा सफाई कामगारांना पोस्टमार्टम सुद्धा करावे लागते. तसेच दुसरा आणि चौथा शनिवार सुट्टी असतानाही त्यांना कामावर जावे लागते. शिवाय, त्यांना त्यांच्या हक्काचे साहित्य, वस्तू आणि लाभ सुद्धा मिळत नाहीत. कोरोना काळात तर त्यांनी जीवाची बाजी लावून काम केले मात्र तरीही त्यांच्या पदरी निराशा आणि हतबलताच आली आहे. त्यामुळे अतिशय प्रमाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या सफाई कामगारांना शासनाने संवेदनशीलपणे विचार करावा आणि त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, असेही कामगार नेते सुधाकर पणिकर यांनी म्हटले.

येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालय अंतर्गत जवळपास १५० जागा रिक्त आहेत. तरीही पुणे येथील सफाई कामगारांना सातारा येथे सेवेत घेतले गेले आहे. तसेच त्यांना तीन वर्षात जिल्हा अंतर्गत बदली देण्याचे कबूल करून सुद्धा सहा वर्ष उलटून गेले, तरीही त्यांना बदली मिळत नाही. शिवाय, त्यांना आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी दररोज पुणे ते सातारा प्रवास करावा लागतो. या प्रवासासाठी त्यांना दररोज किमान ५०० रुपये खर्च सहन करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना दरमहा १५ हजार रुपये प्रवास खर्च येतो आणि पगार मिळतो २५ हजार. मग उरलेल्या १० हजार रुपयांत त्यांनी कौटुंबिक उदरनिर्वाह, जबाबदाऱ्या, मुलांचे शिक्षण, आई-वडिलांचे औषेधोपचार कसे भागवायचे? असाही संतप्त सवाल कामगार नेते सुधाकर पणिकर यांनी विचारला. 

लाडपागे समितीच्या शिफारशीनुसार मिळणारे साहित्य, युनिफॉर्म, गमबुट, हॅन्डग्लोव्हेज, मास्क आणि आरोग्य विमा दरवर्षी वेळेवर देण्यात यावा, सफाई कर्मचाऱ्यांना आकृतीबंध मध्ये समाविष्ट करून वारसा हक्काने स्थानिक जिल्ह्यत नियुक्ती मिळावी, शासनाच्या आदेशानुसार संबंधित निवासस्थानी मालकी हक्काने मिळावीत, इच्छुक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार पदोन्नती मिळावी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मधून जबरदस्तीने वसूल केले जाणारे घर भाडे त्वरित थांबवण्यात यावे तसेच त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार फरक रक्कम मिळावी, पुरुष व स्त्री परिचर हे पद चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करावे, केंद्र शासनाच्या २०१३ एमएस ॲक्टनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत, शासन नियमानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात सफाई कर्मचारी तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात यावी, कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना शासनाने केलेल्या घोषणेनुसार सर्व लाभ त्वरीत मिळावेत, सफाई कामगारांना एखादा आजार उद्भवल्यास त्यांना उपचारासाठी संबंधित कार्यालयाने आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार शासकीय सुट्ट्या, आरोग्य विमा, पीएफ आणि इतर लाभ मिळावेत, अशा अनेक मागण्या राज्य शासनाकडे निवेदनाद्वारे केल्याचेही कामगार नेते सुधाकर पणिकर यांनी निर्देशनास आणून दिले. दरम्यान या लेखी निवेदनावर सफाई कामगार शाखा अध्यक्ष विकी खोकर, उपाध्यक्ष प्रेम सुनसुना, सचिव संदीप वाघेला यांच्यासह अरविंद सोलंकी, जय सोलंकी, प्रदीप करोतिया, विनोद भोले, रोहित सोलंकी, सचिन परमार, अरविंद सोलंकी, सुरज वाघेला, विनोद वाल्मिकी, रवि परमार, भरत वाघेला, दिनेश वाल्मीकी, ब्रिजेश वाघेला, पवन गोयर, जय पारचे, राज छजलानी, राहुल वाघेला, धर्मराज सोलंकी, विनोद भोसले, संजय वाघेला, कुणाल तांबोळी, ललित घारू, शुभम खडय्या, रवि टाक, तुषार चव्हाण, राहुल छजलानी, गणेश सोलंकी, अंकुश शिंदे, अरुणा वाघेला, नीलिमा वाल्मीकी, पद्मा चव्हाण, पुनम महेरोलिया, मिना सोलंकी, पुनम चव्हाण, ज्योती बिवाल, पुनम बागडे आणि टीना सारसर यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.