सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याचे आदेश, तसेच 2022 पूर्वीचे ओबीसी आरक्षण कायम ठेवत ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा दिला

फलटण – सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच 2022 पूर्वीचे ओबीसी आरक्षण कायम ठेवत ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (६ मे २०२५) महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले, ज्यामुळे राज्यातील राजकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून चार महिन्यांत (सप्टेंबर २०२५ पर्यंत) निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठराविक वेळेत घेणे ही घटनात्मक जबाबदारी आहे. १९९४ ते २०२२ च्या कालावधीनुसार निवडणुका घ्याव्यात आणि वादग्रस्त मुद्दे टाळावेत,” असे न्यायालयाने नमूद केले. विशेष म्हणजे, ओबीसी (इतर मागासवर्ग) आरक्षणाबाबत बांठिया समितीने २०२२ मध्ये सुचवलेली ३४,००० जागांची कपात रद्द करत, १९९४ ते २०२२ च्या कालावधीतील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले, ज्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (६ मे २०२५) ऐतिहासिक आदेश जारी करत ओबीसी (इतर मागासवर्ग) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने बांठिया समितीच्या २०२२ च्या अहवालात सुचवलेली ३४,००० ओबीसी जागांची कपात रद्द करत, १९९४ ते २०२२ या कालावधीतील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले.

याशिवाय, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात आनंदाचे वातावरण पसरले असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व अबाधित राहणार आहे.