मुजोर आणि मग्रुर पुणे जिल्हा प्रशासनाने माझ्यावर तब्बल २५ वर्ष अन्याय केला! सेवानिवृत्त तलाठी संदीप चव्हाण यांचा गंभीर आरोप : आपली ‘आप बीती’ सांगताना झाले अश्रु अनावर

पुणे (प्रतिनिधी) :-पुणे जिल्ह्यातील महसुल विभागात तलाठी म्हणून कार्यरत असताना महसुल मंडळ, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तब्बल २५ वर्ष माझ्यावर अन्याय केला. तसेच वेळोवेळी मानसिक त्रास दिला. शिवाय, माझे सर्विस बुक अर्थात शासकीय सेवा पुस्तिका गायब करून माझ्या हक्काचे वेतन भत्ते, पदोन्नती, थकीत वेतन आणि इतर लाभ रोखले. त्यामुळे माझे अतोनात नुकसान झाले असून मला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. त्याला सर्वस्वी जबाबदार जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकारी आहेत, असा गंभीर आरोप सेवानिवृत्त तलाठी संदीप चव्हाण यांनी पत्र परिषदेत केला. याप्रसंगी आपली ‘आप बीती’ सांगताना त्यांना अनेकदा अश्रु अनावर झाले.   

   यावेळी त्यांनी शासकीय सेवेत असताना घडलेल्या सर्व घटना, प्रसंग आणि त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची मालिकाच मांडली. तसेच या संदर्भात कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचाही जिल्हा प्रशासनाला सज्जड इशारा दिला आहे.  त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हवेली तालुक्यातील कदम वस्ती येथील रहिवासी संदीप मारूती चव्हाण हे ३१ मे १९९७ रोजी महसुल मंडळात रूजू झाले. त्यानंतर त्यांनी सहाय्यक तलाठी म्हणून सहा महिने काम केले. त्यांच्या कार्यतत्पर कामाची नोंद घेऊन शासनाने त्यांना तलाठी म्हणून स्वतंत्र सज्जा दिला. त्यानंतर त्यांनी सर्वत्र इमाने-इतबारे सेवा केली. प्रशासन आणि नागरिकांचा दुवा म्हणून उल्लेखनीय कार्य केले. त्याच दरम्यान सन २००० साली त्यांनी पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेली महसूल अहर्ता परीक्षा विशेष गुणवत्तेत उत्तीर्ण केली. त्यामुळे त्या परीक्षेतील गुणांकन विचारात घेऊन त्यांची शासकीय नियमांप्रमाणे पदोन्नती होणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची कोणतीही पदोन्नती केली नाही. उलट, त्यांचे शासकीय सेवा पुस्तिका गायब करून माझ्या हक्काचे वेतन भत्ते, पदोन्नती, थकीत वेतन आणि इतर लाभ रोखले. तसेच तब्बल २५ वर्ष त्यांचा जिल्हा प्रशासनाकडून मानसिक छळ झाला. अखेर ते सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे ते तलाठी म्हणून सेवेत रूजू झाले आणि तलाठी पदावरूनच ते सेवानिवृत्त झाले. परिणामी, त्यांना मानसिक धक्का बसला आहे. तसेच ते प्रचंड निराश व हतबल झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन, न्यायालय आणि प्रसारमाध्यमे या तिन्हींच्या माध्यमातून आपल्या अन्यायाला वाचा फोडून न्याय मिळवायचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 

 १९९७ ते २०२४ या काळात आपण प्रामाणिकपणे सेवा केली. आपल्या पदाला न्याय दिला. मात्र, केवळ आकासापोटी सुडबुध्दीने तत्कालीन अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्याला जाणून-बुजून त्रास दिला. मानसिक छळ केला. नाहक बदनामी केली. चुकीचे आरोप करून विभागीय चौकशी लावली. पदोन्नती नाकारली. कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बदल्या केल्या. नियमबाह्य पध्दतीने नोटीसा दिल्या. सेवेस असलेल्या गावातील लोकांना हाताशी धरून त्रास दिला. प्रत्येक ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून अपमानास्पद वागणूक मिळाली. या संदर्भात वेळोवेळी आवाज उठवला. मात्र, पदरी केवळ निराशा आली. अखेर, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाकडेही दाद मागितली. परंतु, तेथेही न्याय मिळाला नाही. कारण, संबंधित अधिकाऱ्यांनी माझ्या प्रकरणात खोटी कागदपत्रे सादर करून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाचीही दिशाभूल केली. त्यामुळे सेवानिवृत्त झालो, तरी न्यायासाठी झगडत आहे. सनदशीर मार्गाने लढत आहे. मुजोर आणि मग्रुर प्रशासनाला वठणीवर आणण्यासाठी सर्व मार्गाने आवाज उठवत आहे, असेही सेवानिवृत्त तलाठी संदीप चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.     

आपल्यावर झालेला अन्याय आणि अत्याचार हा नियबाह्य होता. केवळ वैयक्तिक सुडापोटी जाणून-बुजून त्रास दिला जात होता. त्यामुळे भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून संबंधित विभागांना माहिती अधिकारात पत्र दिले. तसेच शासकीय निकष, आर्हता, नियम, शासन निर्णय याबाबत सविस्तर माहिती मागितली. परंतु, त्यांच्याकडे ठोस कोणतेही उत्तर नसल्यामुळे अनेकदा त्यांनी उत्तरे दिलीच नाहीत. त्यामुळे माहिती अधिकार नियमांप्रमाणे जिल्हा, राज्य आणि विभागीय खंडपीठांकडेही दाद मागितली. तरीही, संबंधित विभागांना कोणतेही स्पष्टीकरण देता आले नाही. संबंधित प्रकरणात कायदेशीर लढाई अजूनही सुरू आहे. त्यातून माझ्यावर केवळ सुड भावनेतून अन्याय झाला असल्याचे सिध्द होते. ज्या-ज्या ठिकाणी आपण तक्रार करत आहोत, त्या-त्या ठिकाणी ठोस पुरावे देत आहे. कारण, माझ्याकडे सर्व पुरावे आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनासह संबंधित अधिकाऱ्यांची मोठी गोची होत आहे. तरीही, आपण न्याय मिळेपर्यंत लढणार आहोत, असाही इशारा सेवानिवृत्त तलाठी संदीप चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला आहे. 

दरम्यान, शासकीय सेवेत होतो, तेव्हा आपल्याला मर्यादा होत्या. त्यामुळे आपल्यावरील अन्याय आणि अत्याचाराविरूध्द ठोसपणे लढा देता आला नाही. अखेर, सेवानिवृत्त झाल्यामुळे आता आपला लढा अधिक गतिमान करणार आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने महाराष्ट्र शासन आणि न्यायालयाकडे दाद मागणार आहे. त्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, विभागीय आयुक्त, राज्य लोकायुक्तांकडे पुराव्यांसह सविस्तर पत्र व्यवहार करून न्याय मागितला आहे. कारण, मुजोर आणि मग्रुर पुणे जिल्हा प्रशासनाला योग्य तो धडा शिकवून न्याय मिळवून घ्यायचा आहे, असाही स्पष्ट आणि सज्जड इशारा सेवानिवृत्त तलाठी संदीप चव्हाण यांनी पत्र परिषदेद्वारे जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.