पुणे – भाजप नेतृत्वातील महायुती सरकारने शालेय शिक्षण विभागाच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गांना त्रिभाषा सूत्र लागू केले. परिणामी, मराठी इंग्रजीसह हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरुद्ध आणि हिंदी भाषेची सक्ती रद्द व्हावी, या प्रमुख मागणीसाठी शहरातील विविध संघटनांकडून येत्या ४ जुलै रोजी बालभारती ते बालगंधर्व चौक या दरम्यान निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पत्र परिषदेत देण्यात आली.
महाराष्ट्र शासनाने त्रिभाषा सूत्रबद्ध करावे. तसेच हिंदी भाषेची सक्ती रद्द करावी. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीनुसार लोकशाही पद्धतीने शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. भाषा निवड हा विद्यार्थ्यांचा स्वतःचा अधिकार असला पाहिजे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात सक्ती करणे, अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे जनभावनेचा विचार करून वरील सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या पाहिजेत, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचा लढा उभारला जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.
शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे. कारण, त्यांना कष्टकरी, गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर टाकायचे आहे. मुठभर उच्चभ्रू लोकांच्या हातात शिक्षणाची सत्ता यावी, असा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे गोरगरिबांच्या शिक्षणाचा हक्क दाबून टाकण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. कन्नड, तमिळ तेलगू सारख्या भाषिक अस्मिता जोपासणाऱ्या जनतेने हिंदीला विरोध केला आहे. उत्तर भारतात सुद्धा भाषिक अस्मिता महत्वाची मानली जाते. मात्र, भाषिक बाद निर्माण करून आपली राजकीय पोळी भाजायची, ही भारतीय जनता पक्षाची जुनी सवय आहे. धार्मिक आणि अस्मितादर्शक मुद्द्यांवरच त्यांचे आजपर्यंत राजकारण चालत आले आहे. त्यामुळेच भांडवलदाराच्या हातात देश देऊन सत्तेच्या सावलीला शाबूत राहण्याची धोरण भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांनी स्वीकारले आहे, असाही आरोप पत्र परिषदेतून करण्यात आला.
यावेळी स्टुडंन्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, दिशा विद्यार्थी संघटना, छात्रभारती, न्यू स्टुडंन्ट अँड युथ फेडरेशन आणि एनएपीएम यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
