श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावरील प्रशासक मुंबई उच्च न्यायालयाने हटविला,खासदार गटाला मोठा धक्का

फलटण – फलटण तालुक्याची सहकार विभागातील महत्त्वाची अर्थवाहीनी म्हणून समजला जाणाऱ्या श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावर केलेली प्रशासकाची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने हटविली असून हा मोठा धक्का खासदार गटाला बसला आहे.
 

महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती आ. श्रीमंत रामराजे यांच्या ताब्यामध्ये गेल्या वीस वर्षाहून अधिक काळ श्रीराम कारखाना आहे. श्रीराम कारखान्याची निवडणूक जवळ आली आहे अशातच श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याबाबत माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांनी उच्च न्यायालयात मतदार यादीबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतील हरकतीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारखान्याची निवडणूक शासनाने पुढे ढकलली होती. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी ६ मार्च रोजी शासनास दिलेल्या निवेदनात श्रीराम कारखान्याने सादर केलेल्या मतदार याद्यांचे प्रारूप हे सहकार कायदा व उपविधीप्रमाणे तयार न करता निवडणूक अधिकारी यांना सादर केले आहे, त्यावर हरकती घेवूनही या मतदार याद्या दुरुस्त न करता सदोष मतदार याद्या केल्या. त्यामुळे ही निवडणूक कायदेशीर व पारदर्शी होणार नाही. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत शासनाने प्रादेशिक सहसंचालकांना (साखर) निर्देशित केले होते. शासनाने हे पत्र व सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या मतदार यादीबाबत तक्रार आहे. याबाबत याचिका दाखल झाली आहे, अशा परिस्थितीत भविष्यात होणारी निवडणूक ही निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती गरजेची आहे. साखर संचालकांची तशी खात्री झाल्याने त्यांनी कारखान्यावर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश दिला होता.

या कारखान्यावर मागील पंधरवड्यामध्ये
शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती.प्रशासक म्हणून फलटणच्या प्रांताधिकारी प्रियंका आंबेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसा त्यांनी कार्यभार देखील स्वीकारला होता.
या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल दाखल केले होते. व चुकीच्या पद्धतीने प्रशासक नेमला असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले त्यामुळे आज या अपीलावर तातडीने सुनावणी होऊन कारखाना संचालक मंडळाची बाजू योग्य असल्याने राज्य सरकारने नेमलेला प्रशासक उच्च न्यायालयाने हटविला आहे .यामुळे राजे गटामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

श्रीराम कारखानाच्या प्रशासक नियुक्तीवरून राजे गट व खासदार गट यामध्ये जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरू होते त्यातच आता प्रशासक नियुक्ती रद्द केल्याने आता श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.