केंद्र शासनाचा सन २०२५-२६साल चा अर्थसंकल्प वंचित /दलित समूहास किती समावेशक :- ( राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान व आकार संस्था पुणे

सातारा :-केंद्र शासनाच्या सन २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात अनु. जाती /जमाती समूह यांच्या प्रगती व कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात अनुक्रमे १, ६८, ४७८. ३८कोटी व अनु. जमातीसाठी ₹१,२९, २४९. ७५ कोटिंची तरतूद केली असून ही स्वागतार्ह बाब आहे, तरी देखील अनेक थेट लाभदायक योजनासाठी आवश्यक तरतूद कमी असल्याचे दिसून येते जे निराशाजनक आहे.

       सफाई कर्मचारी महिलांना रोजगार न देता ५ते १०लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्जाची तरतूद केली असून अनु. जाती /जमातीच्या महिलांना देखील पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांसाठी २कोटी रुपयांपर्यंतच्या टर्म लोन ची नवीन योजना जाहीर केली आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या प्रगतीचा आराखडा नसून भारतीय संविधानाने हमी दिलेल्या सामाजिक न्यायाच्या अंमलबजावणी साठी सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती दर्शवितो. भारताची अर्थव्यवस्था हळूहळू विस्तारताना दिसते.

   विविध क्षेतरांच्या विकासासाठी जीडीपी च्या खर्चाच्या दृष्टीने सरकार ने तरतुदी केल्या असून शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्यसेवांवर अनुक्रमे ४. ६%, १. ३५%खर्च केला असून, जो अत्यंत कमी आहे. भारतीय सार्वजनिक आरोग्यसेवाप्रणालीची पुनर्रचना करणे आतावश्यक आहे. आरोग्यविषयक असमानता दूर करण्यासाठी लहान शहरे, ग्रामीण भागात सर्वजनिक आरोग्यकेंद्रे उभारण्याची व प्रत्येकाला दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध होणेसाठी सरकारने या कामी प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, याचा फायदा वंचित, उपेक्षित व बहुजन सामाज्याला होईल.

         या अर्थसंकल्पात प्रत्येक्षात प्रभावी ठरणाऱ्या योजणांना अत्यल्प निधी वाटप करण्यात आल्याने अनु. जाती /जमाती समुदायचा विकास सुनिश्चित करण्याची संधी केंद्र शासनाने गमावली आहे.

     कायदेशीर मार्गदर्शक तत्वानुसार अनु. जाती /जमाती समुदायच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मागासवर्गी्यांच्या प्रगती व कल्याण निधीचे वाटप आवश्यक असून हा निधी इतरत्र वळवीला किंवा कामी केला जाऊ नये अशी स्पष्ट तरतूद असताना देखील यातील निधीचा मोठ्या प्रमाणात सर्वजनिक वितरणप्रणाली, आयुष्यमान भारत, जलजीवन मिशन, पायाभूत सुविधा यासारख्या सर्वसामान्य योजनासाठी वितरित केला जातो. अप्रचलित योजनासाठी ४६०९४कोटी रुपये संबंधित योजनासाठी १,१०,९०८/-कोटी रुपये आणि सर्वसामान्य योजनासाठी १. १०, ६३३कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यावरून स्पष्ट होते कई अनु. जाती /जमाती च्या विशेष विकासासाठी असलेला निधी सर्वसामान्य योजनाकडे वाळविण्यात आला आहे, जे भारतीय संविधानातील मूळ तत्वाचे उल्लंघन आहे.

        अनु. जाती /जमाती महिलांच्या विकासासाठी वाटप केलेला निधी पाहता अनु. जाती महिलांसाठी केवळ १८, ८५२, २३कोटी रुपये आणि अनु. जमाती महिलांसाठी ९, ४३१, २१कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, ही अत्यंत निराशाजनक बाब आहे. अनु. जाती /जमाती महिलांवरील हिंसा, अत्याचाराच्या घटनामध्ये दिवासेंदिवस वाढ होताना दिसून आले असताना देखील ऍट्रॉसिटी कायदा अंमलात आणण्यासाठी केवळ १३८कोटी रुपयांची तोकडी तरतूद करणेत आली आहे ही चिंताजनक व निराशाजनक बाब आहे.

      अनु. जाती /जमातीच्या मुलींच्या शिष्यवृतीसाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी असताना पोष्टमॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अनुक्रमे ३११६. ४० व ७३८. ८०कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. प्रि. मॅट्रिक शिष्यवृतीसाठी एस सी प्रवर्ग मुलींसाठी केवळ २८३. २०कोटी रुपये व एस टी प्रवर्ग मुलींसाठी ९४. १४कोटी रुपये दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

        उच्च शिक्षणासाठी महत्वाची असलेली राष्ट्रीय परदेशीं शिष्यवृत्ती योजना अम्मलबजावणीच्या मोठ्या अडचणींना विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागत असून निधी वितरणाच्या विलंबामुळे विद्यार्थी, दिव्यांगपुढे प्रचंड नाराजी निर्माण होत आहे.

   अर्थासंकल्पमध्ये अनु. जाती /जमातीसाठी अनुक्रमे ४३०६. ३२ कोटी व २१९५. ३७ कोटी रुपये वाटप केलेले आहे. अनु. जातीसाठी २. ९%व अनु. जमातीसाठी ३. ९%निधी जरी वाढविला असला तरी या निधीचा विद्यार्थ्यांच्या विकासावर थेट परिणाम होत नाही.

    मा. अर्थमंत्री यांनी कृषी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगात गुंतवणूक आणि निर्यातीला महत्वाचे मानले आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अनु. जाती /जमाती समुहाच्या विकासावर भर देत नाही.

     सुधारित अर्थसंकल्पाया चिंतेचा सन्माननीय अर्थमंत्री महोदयांकडून विचार केला जाईल अशी आशा आकार संस्थेचे सचिव ऍड. प्रियदर्शी तेलंग व विश्वस्थ प्राची साळवे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.